अनिल सोले, रमण सेनाड यांचे उमेदवारी अर्ज, बंडखोरांची समजूत काढण्याची पक्षाची धडपड, अभिजित वंजारींचाही प्रचाराला वेग
सिंहवाणी वृत्त/नागपूर (Nagpur) : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे राजकीय चित्र दिवसेंदिवस रंगतदार होत असून, भाजपसमोर पक्षांतर्गत बंडखोरीचे आव्हान उभे राहिले आहे. भाजपने सुधाकर कोहळे यांना अधिकृत उमेदवारी दिल्यानंतर माजी आमदार प्रा. अनिल सोले आणि लोकजागृती मोर्चाचे अध्यक्ष ॲड. रमण सेनाड यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची भूमिका घेतली आहे.
प्रा. अनिल सोले यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांना आपण निवडणूक लढविण्याच्या निर्णयाची पूर्वकल्पना दिली होती, असे स्पष्ट केले आहे. तर ॲड. रमण सेनाड यांनीही कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असल्याचे सांगितले आहे. सेनाड यांनी आपण दीर्घकाळ संघ परिवार आणि भाजपमध्ये काम केल्याचा उल्लेख केला आहे.
दरम्यान, पदवीधर मतदारसंघातील सुमारे १२ हजार मतदार आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा सेनाड यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीचा निवडणुकीतील समीकरणांवर किती परिणाम होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भाजपने सुधाकर कोहळे यांना अधिकृत उमेदवार केल्यानंतर पक्षातील नाराजी दूर करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बंडखोरांशी चर्चा करून त्यांची समजूत काढण्याचे आवाहन केले आहे. कोहळे यांनीही अनिल सोले हे आपले राजकीय गुरु असल्याचे सांगत त्यांनी आपल्याविरोधात बंडखोरी करू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेसचे विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांनीही प्रचाराला वेग दिला असून मतदारांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. काँग्रेसने वंजारी यांच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवला असून त्यांनी उमेदवारी अर्जही दाखल केला आहे. अर्ज दाखल करताना काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची उपस्थिती होती.
त्यामुळे एकीकडे भाजपचे अधिकृत उमेदवार सुधाकर कोहळे, तर दुसरीकडे पक्षातूनच स्वतंत्रपणे मैदानात उतरलेले अनिल सोले आणि रमण सेनाड, तसेच काँग्रेसचे अभिजित वंजारी अशी बहुरंगी लढत आकार घेत आहे.
बंडखोरांची समजूत काढण्यात भाजपला यश येते का, सोले व सेनाड आपली उमेदवारी कायम ठेवतात का आणि या घडामोडींमुळे मतांचे विभाजन कोणत्या पद्धतीने होते, याकडे आता संपूर्ण नागपूर विभागाचे लक्ष लागले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत ९ ऑक्टोबर असून त्यानंतरच निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.
